काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसले गरेका निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण वैधानिकता प्रदान गरेको छ।

अदालतले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियालाई विधिसम्मत् ठहर्‍याउँदै यसअघि भएका पदाधिकारी हेरफेर र निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत सदर गरेको हो।

अदालतको यो फैसलासँगै गगन कुमार थापाको नेतृत्वमा रहेको नयाँ कार्यसमितिले कानुनी र राजनीतिक रूपमा पूर्ण मान्यता पाएको छ।

विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताका पछाडि सर्वोच्चले मुख्यतया विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई आधार मानेको छ।

नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

मिति २०८२ असोज २९ गते नै ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले निवेदन दर्ता गराएको देखिएकाले उक्त माग विधानतः अनिवार्य रहेको अदालतको ठहर छ।

नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको र चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधिसमेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनलाई रोक्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगले दलको पदाधिकारी हेरफेरलाई अद्यावधिक गर्ने अधिकार प्रयोग गरी माघ २ गते गराएको अभिलेखीकरणलाई अदालतले विधि सम्मत् मानेको छ।

यसका साथै, विशेष महाधिवेशनपछि सभापति गगन कुमार थापाको हस्ताक्षरबाट मनोनयन भई कांग्रेसले २०८२ फागुनमा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा भाग लिएको र उम्मेदवारहरूले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेकाले यसले राजनीतिक वैधानिकता समेत पाइसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले नेतृत्वले महाधिवेशनका लागि पटक-पटक दिइएको ‘अल्टिमेटम’ र स्मरणपत्रलाई बेवास्ता गरेको स्थितिमा प्रतिनिधिहरू आफैँले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई विधानको मर्म अनुकूल ठहर गरेको छ।

अब पुरानो प्रक्रियामा फर्कँदा अपूरणीय क्षति हुने र परिस्थितिमा सारभूत परिवर्तन आइसकेको भन्दै अदालतले विशेष महाधिवेशनका सबै निर्णयहरूलाई सदर गरेको हो।