निजामति विधेयकको मस्यौदा तयार, यस्ता छन् ४८ वटा नयाँ प्रावधान

काठमाडौँ  ।  निजामती सेवामा अवकाशको उमेर हदलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउँदै र लोक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उमेर हद घटाएर पुरुषका लागि ३२ तथा महिलाका लागि ३५ वर्ष कायम गर्दै सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । हाल अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष छ भने निजामती सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ ।

संघीयताको सार्थक कार्यान्वयनका लागि निजामती ऐनको प्रतीक्षा लामो समयदेखि हुँदै आएकामा शुक्रबार विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाको २०७४ र २०७९ दुवै कार्यकालमा उक्त विधेयक पेस भए पनि कानुनको रूप लिन सकेन   ।

३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन चाँडै ल्याइदिन आग्रह गरेका थिए । प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संघीय कानुन नभएकाले प्रदेशहरूले आफ्नै कर्मचारी राख्न पाएका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाका गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । शाह १३ चैतमा प्रधानमन्त्री भएकै दिन ल्याएको सरकारको कार्ययोजनामा संघीय निजामती सेवा ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो । मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

विधेयकमा प्रशासनिक संरचनालाई संघीयता अनुकूल बनाउने प्रावधान समेटिएका छन् । मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवालाई क्षमतामा आधारित संस्थाका रूपमा विकास गर्न विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा प्रशासनिक नेतृत्वको नियुक्तिलाई योग्यताको मापदण्ड मूल्यांकनका सूचकहरूसमेतका आधारमा गर्ने विषयलाई महत्त्व दिई अनिवार्य गर्न खोजिएको बताइन् ।

परिच्छेद १२ मा प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशमा निजामती सेवा रहने, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, स्थानीय सेवा, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तीन तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी प्रावधान छन् । साथै, प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका प्रावधान छन्, जसले प्रशासनिक संरचनामा संघीयताको कार्यान्वयनलाई सघाउनेछ ।

यसअघि २१ फागुन ०८० मा तत्कालीन सरकारले निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो अवधि उक्त विधेयकमा छलफल भएर प्रतिनिधिसभाले १५ असार ०८२ मा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाले १७ भदौमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गर्नुपर्ने थियो । तर २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । र, उक्त विधेयकसँगै प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगे ।

संविधान जारी भएपछि मंसिर ०७४ मा भएको निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले प्रारम्भदेखि नै उक्त कानुनको माग गर्दै आएका थिए । सरकारले विधेयक दर्ता गराएको पनि थियो । तर, सरकार र संसद्बीच कतिपय विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपरेको थियो । सरकारले पुनः विधेयक पेस गरेको थियो । तर, समितिमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसद् विघटन हुन पुग्यो । संविधान जारी भएयता निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस हुन लागेको यो चौथो पटक हो ।

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा प्रदेश निजामती सेवामा १२ औं तहसम्मका पद रहने भनिएको छ । १२ औं तह भनेकोवरिष्ठ सहसचिवको पद हो । मस्यौदामा १२ र ११ तहलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा राखिएको छ । संघ सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्म मात्र प्रदेशमा १२ औं तहसम्मका कर्मचारीलाई खटाउने छ । त्यसपछि प्रदेश आफैंले उक्त पदका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेछ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू १२ औं तहका कर्मचारी हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा भने संघीय निजामती सेवाको १३ औं तह राजपत्रांकित विशिष्टसरहका कर्मचारी खटाइनेछ । प्रदेश प्रमुख सचिवको सरुवा प्रदेश सरकारको सहमतिबिना एक वर्षको अवधि नपुगी गरिनेछैन । प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा रहनेछ । स्थानीय सेवामा बहाल कर्मचारी स्थानीय सेवाको पदमा कायम भएको मानिनेछन् । महानगर तथा उपमहानगरमा ११ औं तह, नगरपालिकामा १० औं तह र गाउँपालिकामा बढीमा ९ औं तहसम्मका कर्मचारी हुनेछन् ।

ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षसम्म संघ सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट पठाइनेछ । उनीहरूको पदस्थापन मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । अहिले संघीय सरकारले सिधै पालिकाहरूमा प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री रावलले प्रस्तावित मस्यौदाअनुसारको ऐन आएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजनपछि देखिएका समस्याको समाधान तथा अन्तरतह समन्वय र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताएकी छन् ।

सचिव र मुख्य सचिवको पदावधि २/२ वर्ष हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाअनुसार लगभग साढे तीन दशकदेखि अभ्यासमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । ट्रेड युनियनले दलीय स्वार्थलाई सहयोग गरेको भन्दै मस्यौदामा उक्त प्रावधान हटाइएको हो । मन्त्री रावलले प्रशासनलाई व्यावसायिक तटस्थ बनाउन राजनीति वा ट्रेड युनियनबाट मुक्त गर्न खोजिएको बताएकी छन् ।

मस्यौदा तयारीमा संलग्न सहसचिव एकदेव अधिकारीले ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाए पनि कर्मचारी हितका लागि अन्य व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समय गरिएको अभ्यासका आधारमा देखापरेका विकृतिको विश्लेषण गरेर ट्रेड युनियन हटाउने सहमति भएको हो । मन्त्री रावल, सचिव, सहसचिव र कर्मचारीको सल्लाह र सहमतिमा उक्त प्रावधान हटाइएको एक सहसचिवले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीको हकहितको आवाज उठाउन अन्य प्रावधान राखिएका छन् ।

मस्यौदाअनुसार कार्यक्षमता जाँच गरेर निजामतीमा सचिवसरहको कार्यकारी पदमा बाहिरबाट खुला रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।’ मस्यौदाअनुसार कर्मचारीको तह र श्रेणी दुवै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

तेह्रौं (सचिव) र चौधौं (मुख्यसचिव) तहका कर्मचारीको पदावधि २/२ वर्षको हुनेछ । सरकारले तेह्रौं तहको पदावधि कार्यक्षमताका आधारमा बढीमा एक वर्ष थप्न सक्नेछ व्यवस्थामा भनिएको छ । त्यसका आधारमा सचिवको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने/नगर्ने तजबिजी अधिकार सरकारलाई हुनेछ । आरक्षणअन्तर्गत एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एक पटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र सुविधा लिन पाउनेछ ।

आरक्षणमा केन्द्रीय अभिलेखबाट यकिन नगरी लोक सेवाले पदपूर्तिको व्यवस्था अघि बढाउन पाइनेछैन । मस्यौदाअनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष अवधि पूरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सरुवा वा सुरुको पुनःस्थापना गरिनेछैन ।

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन वा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिनेछ मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले लोक सेवाको तयारी कक्षामा पढाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन ।

विगतमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न पाउने र नपाउने विवादले निजामती विधेयक अन्तिम अवस्थामा संसद्मा रोकिएको थियो । यस पटक पनि ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तहगत निकायहरूमा मिश्रित रूपमा तहगत कर्मचारी रहने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिनेछ । यो व्यवस्था यसअघिको निजामती विधेयकमा पनि उल्लेख थियो ।

मस्यौदामा कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाइने उल्लेख छ । यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनिएको छ ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन र मूल्यांकनमा जोड दिइएको छ । कार्यसम्पादनको मूल्यांकन सूचकमा आधारित हुनेछ । संस्थागत नतिजा एवं उपलब्धिसमेत हेरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणबापतको अंकसमेत अनिवार्य गरिएको छ । कर्मचारीको मूल्यांकनमा नैतिक परीक्षण एकाइको सिफारिस आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ । उक्त एकाइले कर्मचारीको ‘प्रोफाइलिङ’ गर्ने, मूल्यांकन अंकका आधारमा ‘ग्रेडिङ’ गर्नेछ । पहिले सुपरिवेक्षक पुनरावलोकनकर्तासहित ३ तहमा मूल्यांकन गरिने गरेकामा अब सुपरिवेक्षक र कर्मचारीको बीचमा कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा दुई तहमा हुनेछ ।