जनकपुरधाम । गुठी संस्थान जनकपुरधामको अतिक्रमण गरी घर बनाइएका घरहरू भत्काउने हल्ला चलेपछि गुठी–कुटी भूमिहीन घरजग्गा व्यवस्थापन समिति जनकपुरधामले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।आफूहरूले बस्ने जग्गाको लालपुर्जाको माग गर्दै उनीहरूले आज प्लेकार्डसहित जनकपुरधामका विभिन्न चौकमा परिक्रमा गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
गुठी अधीनस्त जग्गामा वर्षौँदेखि घर बनाई बस्दै आएका उनीहरूले आफूहरूको पुनस्र्थापनाविना घर भत्काउन नमिल्ने भन्दै गुठी संस्थान, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार विसं २०६८ सालमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुठी संस्थान, नापी र मालपोत कार्यालयको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी घर–जग्गाको नाप–नक्शा र प्रमाणीकरण गरिसकेको थियो। गुठीको जग्गालाई उचित मूल्य निर्धारण गरी ‘रैकर’ (निजी) सरह बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला एक्कासी घरटहरा भत्काउने आशयको सूचना सार्वजनिक हुनु अनपेक्षित रहेको संघर्ष समितिको ठहर छ।

समितिले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ लाई उद्धृत गर्दै २०४६ साल चैत २६ गतेअघि नै निर्माण भइसकेका घरहरू ‘रैतान नम्बरी’ मा परिणत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। दशकौंदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीयलाई विस्थापित गर्दा गम्भीर मानवीय र आर्थिक संकट निम्तिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हजारौं परिवार पुस्तौंदेखि यस्ता जग्गामा बस्दै आएका छन्। ती घरहरू निर्माण गर्दा तत्कालीन समयमा कुनै पनि निकायले अवरोध नगरेको यथार्थलाई बिर्सेर अहिले हटाउन खोज्नु न्यायपूर्ण नभएको प्रदर्शनकारीहरूको तर्क छ।

संघर्ष समितिले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न र पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयको उठिबास नलगाउन माग गरेको छ। माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।

देशभरि सुकुमवासीहरूको घरमा डोजर चलाएर सरकारले आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामासमेत माग गरे ।

२०६२ सालमा तत्कालीन कार्यदलका संयोजक भोजराज घिमिरेको प्रतिवेदनअनुसार गुठी संस्थान जनकपुरधामको करिब १० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।