काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेअनुसार आजदेखि विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यसअघि वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुँदै आएको शैक्षिक सत्रलाई परिवर्तन गर्दै इन्धन आपूर्ति समस्या र वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लिने प्रवृत्ति रोक्न वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यद्यपि, कतिपय स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ अघि नै विद्यार्थी भर्ना भइसकेको पाइएको छ। यसैबिच, सरकारले गत चैत २२ गते निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानुनविपरीत लिएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ विपरीत उठाइएका शुल्कहरू फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्दै वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित नभएसम्म र नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक कागजातबिच समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिँदै सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ।

यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए।