काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाबाट अवकास हुने कर्मचारीहरुले दुई वर्षसम्म अरु पदमा बस्न नपाउने गरी कुलिङ पिरियडसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरु पद छाडेको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक र अन्य सरकारी पदमा नियुक्ती हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य अवकाश भएका वा राजीनामा दिएका, दुवै प्रकारका कर्मचारीहरुको हकमा लागू हुनेछ ।

उच्चपदस्थ बाहेक अरु कर्मचारीहरुलाई पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ । उनीहरुले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेक अरु निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

अनि अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्ष भित्र कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । र, त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीहरुले ऐन अनुसारको सेवासुविधा लिन नपाउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि पनि संघीय निजामती विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थियो । राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा तत्कालिन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय लगायत सचिवहरु किरणराज शर्मा, राधिका अर्याल, कृष्णहरी पुष्कर लगायतले सामूहिक सौदावाजी गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए ।

विधेयक पारित गर्ने क्रममा केही नयाँ व्यवहोरा थपघट गरिएपछि संघीय संसदले छानविन समिति बनाएको थियो । त्यही विवादका कारण राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।