काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आज बोलाइएको छ। आज दिउँसो ९ वटा मुख्य कार्यसूची तय गरेर केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको  महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।

बैठकमा २० जना केन्द्रीय सदस्यहरूले २ मिनेटका दरले सांगठनिक रिपोर्टिङ गर्नेछन् भने केन्द्रीय पदाधिकारी मनोनयन, महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा र विधान संशोधनजस्ता सांगठनिक एजेन्डाहरूमा छलफल हुनेछ । बैठकमा स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार क्लब गठन गरी आवेदन आह्वान गर्ने, सचिवालयका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने र विभिन्न निकायबाट प्राप्त पत्राचारका साथै संसदीय दलको विधान संशोधनलगायत विविध विषयहरूमा पनि निर्णय लिइने रास्वपाले जनाएको छ ।

आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै बैठकले ‘महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसले पार्टीको विधान र प्रक्रियागत व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन आवश्यक खाका तयार पार्नेछ । बैठकमा पार्टीका समग्र गतिविधिका साथै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने मताधिकारको विषयलाई राखिएको छ ।

पार्टी संरचना बलियो बनाउँदै रास्वपा

पार्टी निर्माण भएको चार वर्ष नपुग्दै अभूतपूर्व जित निकालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको सांगठनिक संरचना गतिशील बनाउने तयारी गरेको छ । उसले एक वर्षपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनसमेतलाई ध्यान दिँदै सांगठनिक सुधारदेखि चुनावी रणनीतिसमेत बनाउन थालेको छ ।

रास्वपाले आगामी वैशाख १५ देखि जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गर्दै पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई थप सुदृढ र गतिशील बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतबार वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले जिल्ला अधिवेशनको मिति तय गर्नुका साथै सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत गरेको हो ।

जिल्ला अधिवेशन र सांगठनिक विस्तार
रास्वपाले जिल्ला अधिवेशनको कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको छ । महामन्त्री बुर्लाकोटीले वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशनको अभियान सुरु हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले केन्द्रीय संगठन विभागको विज्ञ समूह सदस्यमा तीन जनालाई मनोनीत गरेको छ । जसमा रूपन्देहीका कमल खनाल, सुर्खेतका तोरण विक र रौतहटका उदय सापकोटा छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभएका निर्वाचन क्षेत्रहरूको रिक्तता पूरा गर्न र जनतासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न रास्वपाले समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई विशेष जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।‍