इरान युद्धले खाडीको विकासलाई दिएको धक्का

स्टिभन ए. कुक । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत मे महिनामा खाडी देशको भ्रमणका क्रममा प्रकाश पारेझैँ पछिल्लो समय ‘खाडी विकास मोडेल’ विकासको अलग मोडेलका रूपमा अघि आइरहेको थियो । तथापि, इरानसँगको अमेरिका–इजरायल युद्धले त्यो मोडेलमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । हाल देखिएको कूटनीतिक सक्रियताले देखाएको प्रारम्भिक संकेतलाई मान्ने हो भने युद्ध अन्त्यपछि स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथि इरानको पहिलेभन्दा बढी प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ ।

खाडी क्षेत्रले अपनाएको विकास मोडेल मूलतः केही प्रमुख सहरमा (जसमा पछिल्लो समय युएईका दुबई र अबुधाबी, कतारको दोहा र साउदी अरबको रियाद बढी सफल देखिएका छन्) विश्वभरका व्यावसायिक र लगानीकर्ता वर्गलाई आकर्षित गर्ने नीति अपनाइएको छ । ती सहरलाई आर्थिक हब बनाएर ती देशले तेलमाथि आश्रित अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा जोड दिएका छन् । यस वृहत्तर प्रयासअन्तर्गत व्यवसायी र लगानीकर्ताको बसाइ सहज बनाउन उन्नत प्रविधि, उच्च शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र मनोरञ्जन केन्द्र निर्माणमा ठुलो लगानी गरिएको छ ।

यस्तो विकास मोडेल सफल हुन राजनीतिक स्थिरता र क्षेत्रीय सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ । यी दुईमध्ये खाडी देशहरूले पहिलोलाई प्राथमिकता दिएका छन् । साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, युएईका राष्ट्रपति सेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान र कतारी अमीर तमिम बिन हमद अल थानी युवा नै रहेकाले अझै लामो समय शासन गर्ने सम्भावना छ । यसले ती देशको राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । सुरक्षाको सन्दर्भ यी तीनैवटा देशमा अमेरिकी सैन्य आधार रहेका छन् । यसले क्षेत्रीय तनावलाई नियन्त्रणमा राखेको देखिन्छ ।

अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमाथि हमासको आक्रमण र त्यसपछि गाजामा भएको इजरायली आक्रमणपछि मध्यपूर्व मूलत दुई भागमा विभाजित भयो । खाडी देशहरूले यस बहुमुखी द्वन्द्वबाट टाढा रहेर विकासको आफ्नो मार्गको निरन्तरतालाई जोड दिए । इजरायल गाजामाथि बमबारी गरिरहँदा, वा हुथी क्षेप्यास्त्रबाट बच्न सुरक्षित आश्रयमा लुकिरहँदा वा हिजबुल्लाहको शिरछेदन व्यस्था हुँदा खाडी देशहरू भने विशाल विकास परियोजनामा पैसा खन्याइरहेका थिए । यस क्रममा तिनले विश्वका ठुल्ठुला प्राविधिक कम्पनीलाई आफ्नो देशमा आकर्षित गरे । साथै, तिनले आफ्नो विशाल ‘सोभरेन फन्ड(सार्वभौम कोष)’मा जम्मा भएको रकमलाई स्वदेश र विदेशका रणनीतिक उद्योगहरूमा लगानी गर्न प्रयोग गरे । अर्थात्, वरपरका देशहरू दशकौँ पुरानो लडाइँ लडिरहँदा खाडी देश भने विकास निर्माणमा व्यस्त रहे ।

साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, युएईका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद र कतारी अमीर तमिमका लागि छिमेक लडिरहँदा विकास योजनाहरू अघि बढाउन अवरोध पुगेन । गत वर्ष जुन २०२५ मा इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्दासमेत खाडी राष्ट्रहरू १२ दिने युद्धबाट तुलनात्मक रूपमा अछुतो नै रहे । इरानीहरूले दोहाबाट लगभग २५ माइल पश्चिममा रहेको अल उदेइदमा रहेको अमेरिकी हवाई अड्डामाथि अन्तिममा क्षेप्यास्त्र त हान्यो, तर त्यसले खासै थोरै क्षति पुर्‍याएन ।

त्यतिवेला सुरक्षित भए पनि साउदी अरब, युएई र कतारले इरानको क्षमता ट्रम्पभन्दा धेरै राम्रोसँग बुझेको देखिन्थ्यो । अर्को चरणको युद्ध हुने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको थियो । यस्तोमा खाडी सहयोगको लागि गठन भएको परिषद् अर्थात् गल्फ को–अपरेसन काउन्सिल(जिसिसी)मा सहभागी राज्यका नेताहरूले इरानलाई त्यति बैले आफू अमेरिकी र इजरायलीहरूले जेसुकै गरे पनि तिनलाई साथ नदिने अवगत गराएका थिए । तर, यस प्रतिबद्धताले पनि केही फरक पारेन ।

जुन २०२५ को युद्ध र फेब्र्अुरी २८ पछि सुरु भएको ‘अपरेुन एपिक फ्युरी’बिचमा इरानीहरूले आफ्नै तयारी गरेका थिए । आफ्ना खाडी छिमेकीहरूलाई निसाना बनाएर विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित बनाउने तेहरानको योजना रहेछ । यसैले जब इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण सुरु गरे यसपटक युद्धबाट खाडी बच्न सकेन । युद्ध चलेको ६ हप्ताको अवधिमा इरानी मिसाइल इजरायलमा भन्दा बढी युएईमा खसे । इरानले खाडी देशका ऊर्जा पूर्वाधार र युएईको प्राविधिक क्षेत्रसमेत छाडेन ।

इरानको ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स(आइआरजिसी)ले बहराइनको ऊर्जा तथा डेटा केन्द्रमा आक्रमण गर्‍यो । कुवेतको तेल सुविधाहरू नष्ट गरिए कतारको महत्वपूर्ण ‘रास लाफान’ ग्यास क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याइको छ । र, साउदी अरबको पाइपलाइन र रिफाइनरीहरू नियमित इरानी निशाना परे । इरानीहरूले खाडी देशहरूमा मात्र हजारौँ मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्‍यो ।

अहिले दुई साताका लागि भएको युद्धविरामले केही राहत त दिएको छ । तर, युद्धविरामका सर्तहरू र वार्ताका लागि इरानले अघि सारेको १०–बुँदे शान्ति योजना हेर्दा खाडी राज्यहरूका लागि भविष्य पनि त्यति सुखद देखिदैन । युद्धविराम सम्झौताको घोषणा गर्दा इरानी विदेशमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल गरेको पोस्टमा एउटा लाइन उलेखनीय थियो, जहाँ भनिएको छ : ‘स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट हुने आवागमन इरानको सशस्त्र सेनासँगको समन्वय र प्राविधिक सीमितताको विचार गरेर मात्र सम्भव हुनेछ ।’

ट्रम्पले तेहरानले हर्मुजबाट स्वतन्त्र आवागमनमा सहमति जनाएको बताए पनि इरानको कदमले त्यस्तो देखाउँदैन । इरानले युद्धका क्रममा जलमार्गमाथि हासिल गरेको नयाँ प्रभाव अब सजिलै त्याग्लान् भनेर विश्वास गन सकिदैन । इरानको १० बुँदामध्ये दोस्रो मै तेहरानले हर्मुजमाथि नियन्त्रण कायम राख्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । ट्रम्पले सो समुद्रीमार्ग हुँदै चल्ने जहाजमाथि ‘टोलं’(भाडा) उठाउने प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार रहेको संकेत गरेका छन् । तर, त्यस व्यवस्थाले इरानी शासनलाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुर्‍याउनेछ भने खाडी राज्यहरूका लागि अवस्था झनै खराब बनाउनेछ ।

फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले, हर्मुजमाथि इरानको नियन्त्रण वा आंशिक नियन्त्रण कल्पनाको विषय थियो । तर अहिले आएर त्यसमाथि इरानको नियन्त्रण कायम भएको छ । यदि तेहरानले आफ्नो अडानलाई औपचारिक बनाउन सफल भयो भने खाडी देश या त इरानी निगाहमा निर्भर हुनेछन् । वा, ६ हप्तासम्म निरन्तर मिसाइल र ड्रोन प्रहार हान्ने देशलाई जहाज चल्न दिएबापत नगद (वा बिटक्वाइन) हस्तान्तरण गर्न बाध्य हुनेछन् ।

भन्नुपर्दैन कि युद्ध अन्त्यपछि पनि अब खाडी देशहरू आफ्नो पूर्वी छिमेकी इरानको मिसाइल र ड्रोन प्रहारको जोखिममा रहनेछन् । युद्धविरामको घोषणा भएपछि पनि केही समय इरानले खाडी देशमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण जारी राखेर यसको संकेत गरिसकेको छ । (यसका लागि उसले लेबनानमाथि इजरायली प्रहारलाई कारण बताएको थियो ।) यस जोखिम हेर्दा खाडीका केही नेताहरूले ट्रम्पलाई किन इरानमा काम पूरा गरेर मात्र पछि हट्न सल्लाह दिए भनेर बुझ्न सकिन्छ । ट्रम्पले सो सल्लाह कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । र, फलस्वरूप, खाडी देश व्यापार र लगानी गर्न सुरक्षित ठाउँ हो भन्ने भाष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

अब के होला ?
हाल लागू युद्धविराम कमजोर छ । यस्तोमा संयुक्त राज्य अमेरिका फेरि तीव्रताको साथ लडाइमा फर्कने र इरानको स्थितिलाई कमजोर पार्ने गरी आउने सम्भावना अझै बाँकी छ । यसले खाडी राज्यहरूले अहिले सामना गरिरहेका समस्या समाधान गर्न सक्छ । तर, विकसित घटनाक्रम हेर्दा अमेरिका युद्धमा फर्किने सम्भावना निकै न्यून छ । ट्रम्प युद्धबाट बाहिरिन तेहरानमा आफूले चाहेजस्तै शासन बदलिएको भनेर (खामेनी बदलिनुलाई नै शासन परिवर्तन भन्दै) सम्झौता गर्न तयार देखिन्छन् ।

अब रियाद, अबुधाबी र दोहाका राष्ट्रप्रमुखहरूसँग आफ्ना विकास योजनामा केही परिवर्तन गर्ने र आफ्ना सहरहरूलाई थप सुरक्षित बनाउन रक्षा खर्च बढाउनेबाहेक अरू कुनै विकल्प बाँकी छैन । तिनले सन् २०१० को दशकमा जस्तै बेइजिङसँग पनि केही सहयोग लिन सक्छन्, जुन वेला अमेरिकाले मध्यपूर्व छोडेर एसियामा केन्द्रित हुने घोषणा गरेपछि उनीहरू नयाँ सहयात्री खोज्न बाध्य भएका थिए । त्यतिवेला खाडी देशहरूले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउँदै चिनियाँ नेताहरूलाई यस भेगमा धुमधामका साथ स्वागत गरेका थिए । तर, अब जे भए पनि खाडी देशलाई यसपटकको अमेरिकी आक्रामकताबाट बाहिरिन धेरै समय लाग्नेछ ।

(फरेन पोलिसीबाट)