इस्लामाबाद   ।   अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानको इस्लामाबादमा २१ घण्टासम्म प्रत्यक्ष वार्ता चले पनि कुनै निकास निस्कन सकेन । अन्ततः पाकिस्तानलाई वार्ताको मध्यस्थताका लागि धन्यवाद दिँदै दुवै देशका प्रतिनिधि कुनै ठोस परिणामबिना नै आ–आफ्नो देश फर्किए । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानलाई आफ्ना सर्तहरूमा सहमत गराउन अमेरिका असफल भएको बताए ।

‘हामीले आफ्ना कुरा स्पष्टै राखेका थियौं । तर उनीहरूलाई सहमत गराउन सकेनौं’ उनले भने । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले दुई देशबीच धेरै मुद्दाहरूमा समझदारी बने पनि दुई–तीन महत्त्वपूर्ण विषयमा मतभेद कायमै रहेको बताए । ४० दिन लामो युद्धपछि अविश्वास र शंकाको वातावरणकै अवस्थामा सम्पन्न वार्तामा तत्कालै ठोस परिणाम आउने अपेक्षा गर्न नसकिने उनले बताए ।

तर भविष्यमा संवाद खुला नै रहने पनि संकेत गरेका छन् । इरानी पक्षले वार्ताका क्रममा स्थायी रूपमा युद्ध अन्त्य, आणविक संवर्द्धनको मुद्दा, हर्मुज जलघाँटीको नियन्त्रण, युद्धमा भएको विध्वंसको क्षतिपूर्तिलगायत मुद्दालाई उठाएको थियो । ती मुद्दामा मतभेद हुँदा वार्ता हुन नसकेको इरानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै फार्स न्युज एजेन्सीले जनाएको छ ।

१९७९ मा इस्लामिक क्रान्ति सफल भएयता अमेरिकासँग इरानी प्रतिनिधिमण्डलले सिधा वार्ता गरेको यो नै पहिलो पटक हो । यसअघि जति पनि वार्ता भएका थिए, ती सबै अप्रत्यक्ष थिए । त्यसकारण पनि यस वार्ताले केही न केही सकारात्मक सञ्चार गराउने आशा बाँकी विश्वलाई थियो । यस वार्तालाई लिएर इरान–अमेरिका जत्तिकै चासो बाँकी विश्वलाई हुनुको मूल कारण यसले निम्त्याएको विश्वव्यापी ऊर्जा संकट र मूल्यवृद्धि हो ।

२८ फेब्रुअरीमा अमेरिका–इजरायलले आफूमाथि आक्रमण गरेपछि इरानले हर्मुजको जलघाँटीमा अवरोध कायम गरेको छ । पर्सियन खाडी क्षेत्रको यस जलघाँटी हुँदै विश्वको झन्डै २० प्रतिशत कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास बाँकी विश्वमा निस्कन्छ । यमनको हुथी विद्रोहीले युद्धमा इरानलाई साथ दिने घोषणा गर्दै लालसागरमा अवरोध गरेपछि साउदी अरबबाट उत्तर अफ्रिकामा इन्धन तथा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति हुन सकेको छैन ।यसले एसियाली तथा अफ्रिकी देशहरूमा इन्धन संकट निम्त्याएको छ ।

Disappointment around the world as US-Iran talks failइरानसँगको वार्ताका लागि इस्लामाबाद पुगेका अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स। तस्बिर : एएफपी

नेपालीको भान्सासम्मै यस युद्धको प्रभाव देखिएको छ । बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) अभाव छ । युद्ध सुरु भएयता लगातार पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेको छ । इन्धन खपत कम गर्नकै लागि नेपालमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । इरानको आक्रमणले प्राकृतिक ग्यासको ठूलो निर्यातकर्तामध्येको एक कतार तथा खाडीका अन्य देशमा ऊर्जा केन्द्रहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसका कारण, हर्मुजको घाँटी खुले पनि इन्धन तथा मलको समस्या तत्कालै समाधान नहुने जोखिम छ । किनकि भारतमा मलको कच्चा पदार्थ कतारबाट आउँछ । अनि, भारतले प्रशोधन गरेर नेपालमा मल निर्यात गर्छ । नेपाल र भारतजस्तै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि किसानहरू निकै चिन्तित छन् ।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाका सबै देशमा डिजेल तथा पेट्रोलको मूल्यवृद्धि तथा एलपीजी ग्यासको हाहाकार छ । वार्ताको मध्यस्थता गरेको पाकिस्तानले इन्धन अभावकै कारण बजार तथा सपिङ मलहरूलाई राति ८ बजेभित्रै बन्द गर्नुपर्ने नियम लागू गर्न बाध्य छ । युद्ध सुरु भएदेखि नै झन्डै आधा संख्यामा सरकारी कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न लगाइएको छ । श्रीलंकाले सातामा तीन दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ । यसअघि नै श्रीलंकामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने गरेको थियो । अहिले बुधबार पनि बिदा दिन थालिएको छ ।

पश्चिम एसियाबाट कच्चा तेल ल्याउने गरेका जापान र दक्षिण कोरियामा पनि अहिले इन्धन अभाव छ । यसअघि उद्योगधन्दा सञ्चालनमा कोइलाको प्रयोग घटाउँदै गएका यी देशहरू फेरि कोइलाको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने अवस्थामा फर्किएका छन् । अमेरिकामा मूल्यवृद्धिले ठूलो असर गरेको छ । प्लास्टिक, औषधि र इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता सामग्रीको आपूर्तिमा यहाँ समस्या भइरहेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक देश चीनले इरानसँग ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्ने गरेको थियो । चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार पनि हो । हर्मुजको जलघाँटीमा भएको अवरोधले चीनमा पनि पर्याप्त मात्रामा सामग्री आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

युरोपेली देशहरूमा पनि यसको असर परेको छ । रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएका युरोपेली देशहरू पश्चिम एसियाबाट कच्चा तेल नआउँदा समस्यामा छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपबाट रित्ता तेलका

ट्यांकरहरू अमेरिकामा आइरहेको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमार्फत दाबी गरेका छन् । उनले चीन र युरोपेली देशहरूसँग हर्मुजको जलघाँटी खोल्ने हिम्मत नभएको आरोप पनि लगाए । अमेरिका एक्लैले यस जलघाँटी खोल्ने उनले दाबी गरेका छन् । पश्चिम एसियास्थित अमेरिकी सेनाको कमान्ड सेन्टकमले वार्ता जारी नै रहँदा शनिबार दुई वटा अमेरिकी सेनाका विध्वंसक जहाजले हर्मुज पार गरेको दाबी गरेको छ । तर, यसलाई इरानको रिभोलुसनरी गाडर््स कोर्प्सले खण्डन गरेको छ । यहाँ मुठभेडको अवस्था निम्तँदा अहिल्यै समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्न सक्छ । त्यही कारण युरोपेली देशहरू संवादमार्फत हर्मुजको जलघाँटी खोल्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर आइतबारको वार्तामा उक्त प्रयास सफल भएन ।

युद्धले इरान र लेबनानमा गरेर धेरैमा ३२ लाख स्थानीय विस्थापित भएको हुन सक्ने आकलन संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले जनाएको छ । मानवअधिकारकर्मीहरूले लेबनान र गाजामा मानवीय राहत तथा उद्धारका सामग्री पुर्‍याउन समस्या झेलिरहेका छन् । इजरायल–अमेरिका तथा इरान दुवै पक्षले ऊर्जा केन्द्र तथा सार्वजनिक पूर्वाधारलाई निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन् । पानीको चरम संकट भोगिरहेका अरब देशमा पानी प्रशोधन केन्द्रहरूमा भएको आक्रमणले जनजीवन संकटमा छ ।

इरानमा झन्डै ३ हजार र लेबनानमा २ हजार जना मारिएका छन् । त्यस्तै ठूलो संख्यामा घाइते छन् । इजरायल र अरब देशमा पनि मृतक र घाइतेको सूची ठूलो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्रतिवेदनले युद्धका कारण अरब देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (३.७८ देखि ६ प्रतिशतले घटेको) हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जसको अर्थ १ सय २० अर्बदेखि १ सय ९४ अर्ब डलर बराबरको क्षति हुनु हो ।

उत्तर अफ्रिकामा, सुडानजस्ता पहिल्यै कमजोर अवस्थामा रहेका देशहरूले युद्धको चर्को मार खेप्नुपरेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार सुडानमा ४१ प्रतिशत जनसंख्या गृहयुद्धका कारण खाद्य असुरक्षा बेहोरिरहेको छ । यहाँ ५ मध्ये कम्तीमा एक परिवारले भोकमरी झेलिरहेको छ । यी देशका लागि विभिन्न दाताहरूले तयार गरेका सहयोग सामग्री इरान युद्धका कारण ‘केप अफ गुड होप’ र भूमध्यसागरको घुमाउरो बाटो हुँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । जसले उद्धार कार्यमा ढिलाइ र लागत वृद्धि गरेको छ ।

सोमालियामा २० प्रतिशतले खाद्यान्नको मूल्य बढिसकेको छ । खाडी क्षेत्रबाटै यस देशले आफ्नो एक तिहाइ मल ल्याउँथ्यो । तर, खेतीबालीको समयमा पश्चिम एसियामा युद्ध चल्दा यहाँ अन्न उत्पादन प्रभावित हुने तय देखिएको छ । यसले समस्यालाई विकराल बनाउने देखिन्छ । डक्टर्स विथआउट बोर्डर्सका अनुसार यहाँ अहिले झन्डै एक तिहाइ जनसंख्याले खाद्य असुरक्षा बेहोरेको छ ।

दक्षिण पूर्वी एसियामा फिलिपिन्समा युद्ध सुरु भएयता डिजेलको भाउ ८१.६ प्रतिशतले बढेको छ । यहाँ सरकारले ऊर्जा संकटकाल नै घोषणा गरिसकेको छ । निजी अस्पतालहरूले डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटरहरू सञ्चालन गर्ने र औषधि आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया महँगो भएकाले ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्ने तयारी गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य उपकरण सञ्चालन तथा औषधिको आपूर्तिमा पनि यसले विश्वव्यापी समस्या खडा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टेलिना जियोर्गिभाले युद्धपछि परिस्थिति पहिलेजस्तो सहज नरहेको बताएकी छन् । ‘सबै कुरा राम्रै भयो भने पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्कन गाह्रो छ । ऊर्जा स्रोतको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्नु, सडक, उद्योगजस्ता संरचनामा क्षति हुनु, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आउनु र बजारमा विश्वास घट्नुजस्ता कारणले विश्व आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर परेको छ । यो सबै ठीक हुन समय लाग्छ,’ उनले भनिन् । आईएमएफले यसअघि प्रक्षेपण गरेको वैश्विक आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने भन्दै उनले ४२ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर आपत्कालीन सहयोगका लागि राखिएको बताइन् ।

त्यस्तै, यस वर्ष थप ४ करोड ५० लाख मानिसले खाद्यान्न असुरक्षा भोग्ने चेतावनी दिइन् । यस्तो अवस्थामा विश्वमा भोकमरी र गरिबी झेल्नेको संख्या ३६ करोडभन्दा माथि पुग्नेछ । विशेषगरी गरिब तथा ऊर्जा आयात गर्ने देशहरू यस संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उनले बताइन् । यसैबीच विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय वांगाले विकासशील देशहरूलाई छोटो समयमा २५ अर्ब डलरसम्म सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने बताएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा भने ६० अर्ब डलरसम्म सहयोग गर्न सकिने विश्व बैंकको योजना रहेको उनले बताए ।

एजेन्सी