सुजीतकुमार झा
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने प्रयास गरेका एक कार्यालय प्रमुखलाई काज सरुवा गरिएको घटनाले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख कार्तिकेश झाले उपभोक्ता समिति गठनका लागि वडा कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना सार्वजनिक गरेका थिए । सो कदमपछि प्रदेश सरकारभित्र हलचल उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनलाई तीन महिनाका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाइ, जनकपुरधाम (धनुषा) मा खटाएको एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । चैत २२ गते सूचना प्रकाशित भएको दुई दिनमै, चैत २५ गते कामु प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरुवा गरिएको हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले महोत्तरी जिल्लाका १५ स्थानीय तहअन्तर्गत २५८ वटा योजनासम्बन्धी विवरण (१५–२५ लाख रुपैयाँसम्मका) वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचनामा वडा कार्यालयलाई उपभोक्ता समिति गठनका लागि आमभेला आयोजना गर्न, सूचना टाँस गर्न तथा आधिकारिक फेसबुक पेज वा वेबसाइटमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको थियो । साथै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि जानकारी गराउन भनिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार विगतमा सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसबिना योजना कार्यान्वयन नहुने र उपभोक्ता समिति गठनमा अनियमितता हुने गरेको आरोप रहँदै आएको थियो । काम सुरु हुनुअघि नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषयमा व्यापक आलोचना समेत भएको थियो, जसबारे संसदमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।
वडा भित्र संचालन हुने योजनाको उपभोक्ता समिति गठन र कार्यान्वयनका लागि वडा तहको स्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ । यद्यपि, पछिल्लो घटनाले प्रदेश सरकार पारदर्शिता भन्दा पनि पुरानै अभ्यासतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ ।
यस विषयमा मधेश सरकारका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरू स्पष्ट जवाफ दिनबाट पन्छिएका छन् ।