काठमाडौँ  । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य बढाएको उजुरी परेपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल स्वास्थ्य मन्त्रालय तानिएका छन्।

उनीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ढकाललाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकी हुन्।

स्रोतका अनुसार ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा ७ दिनभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटालाई निर्देशन दिएको छ।’

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद राजीव खत्रीले महानिर्देशक ढकालविरुद्ध चलखेल गरेर औषधिको मूल्य वृद्धि गराएको आरोप लगाएका थिए।

उक्त आरोपपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार बिहान ढकालसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो।

यसैबिच औषधि व्यवस्था विभागले बिहीबार दिउँसो औषधि मूल्यसम्बन्धी विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो।

तर, त्यसअघि नै मन्त्री मेहताले ढकाललाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरिसकेकी थिइन्।

के भन्यो विभागले?

विभागले बिहीबार विज्ञप्ति निकाली औषधि ऐनअन्तर्गत नै मूल्य निर्धारण गरिएको जिकिर गरेको छ।

औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी विभागले गरेको छ।

११७ प्रकारबाहेक अन्य औषधिको मूल्य भने निर्धारण नगरिएको विभागले जनाएको छ।

यस विषयमा गत कात्तिक १३ गते नै विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराइसकिएको पनि विभागको भनाइ छ।