काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई बिहीबार पदमुक्त गरे । प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपाको सिफारिसअनुसार बिहीबार साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार नै श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

साहको श्रीमती जुनु श्रेष्ठ लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा शक्ति र पहुँचको आडमा नियमित कार्यमा संलग्न भएको समाचार बाहिरिएपछि रास्वपाले कारबाही गरेको हो ।

साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठ दृष्टिरोग विशेषज्ञ हुन् । श्रेष्ठलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डको सदस्यमा मंसिर २०८० मा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि केही समय उनी नियमित बैठकमा उपस्थित भइन् । तर श्रेष्ठ १ पुस २०८१ देखि भने बोर्ड बैठकमा सहभागी भइनन् । उनले बीमा बोर्डलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइनन् । बीमा बोर्डका पूर्वपदाधिकारीका अनुसार उनलाई पटक–पटक बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको थियो । भदौ २०८१ मा उनी श्रीमान् सहित अध्ययनका लागि बेलायत गएकी थिइन् । त्यसबीचमा बोर्ड अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीले बीमा ऐनमा तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भएको भन्दै बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि ११ पटकसम्म बोर्ड बैठकमा सहभागी नभएपछि बोर्डले मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न पत्र नै काट्यो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ ले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएमा अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त मानिनेछ ।’

४ वैशाख २०८२ मा बीमा बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पत्र काटे ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८१ पुस १ गतेदेखि चालु आव २०८१ र ०८२ को चौथो बोर्ड बैठकदेखि हालसम्म एघारौँ बोर्ड बैठक बसिसक्दा लगातार अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । बोर्डको सदस्यको अनुपस्थितिले यस बोर्डको बैठक र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ ।’

बोर्डका पदाधिकारी अनुसार श्रेष्ठ समक्ष व्यक्ति नै हुन् । त्यसबेला बोर्डलाई काम गर्ने व्यक्तिको खाँचो थियो ।

‘बोर्ड पदाधिकारीले फर्किनका लागि आग्रह समेत गरेका थिए । त्यसबाट पनि सम्भव नभएपछि मन्त्रालयलले नियुक्त गरेको हुनाले आवश्यक पत्र काटिएको थियो,’ बोर्डका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर दुवै प्रक्रिया अपनाउँदा पनि उहाँ आउनु भएन ।’

भौतिक रूपमा उपस्थित नभएपछि जुनुलाई हटाएर बोर्ड सदस्यबाट रिक्त बनाइएको थियो । उनको नाम बीमा बोर्डले वेबसाइटबाट समेत हटायो ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि जुनुका श्रीमान् शाहले रास्वपाबाट टिकट पाए । महोत्तरी-२ बाट अत्याधिक मतले जिते । त्यसको केही महिना अगाडि मात्रै उनीहरू नेपाल फर्किएका थिए ।

त्यसपछि भने जुनुले पटक-पटक बोर्ड सदस्यको रूपमा पुन: फर्किनका लागि चलखेल गरिन् । तर, बोर्डका पदाधिकारीले सिधै अस्वीकार गरे । ‘कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्दै बोर्डमा फर्किन चाहेकी थिइन्,’ बोर्डका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर अध्यक्ष र केही सदस्यले विरोध गरे । उनी बैठकमा आइनन् ।’

स्वास्थ्यमन्त्रीले नै गरेकी थिइन् पुन: नियुक्ति

१३ चैतमा साह श्रममन्त्री बने । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता भइन् । त्यसपछि भने पहुँच र शक्तिको आडमा श्रीमतीलाई बोर्डमा फर्काउने चलखेल सुरू भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार दबाब दिँदै मन्त्री साहले श्रीमतीलाई पनि बोर्ड सदस्यको रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । जसमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले साथ दिँदै नियुक्त पत्र थमाइन् ।

त्यसपछि श्रेष्ठलाई २३ चैतको बोर्ड बैठकमा सदस्यकै रूपमा बोलाइयो । पदरिक्त भएकी श्रेष्ठ एकाएक बोर्ड बैठकमा पुगिन् । बोर्ड सदस्यहरूले एकअर्काको मुख हेरे । कुनै प्रश्न भने उठाउन सकेनन् । ५ बजे सुरू भएको उक्त बैठक राति ८ बजेसम्म चलेको थियो । बोर्ड बैठकमा उपस्थित भएका एक सदस्यका अनुसार श्रेष्ठले सदस्यकै रूपमा हाजिर समेत जनाइन् ।

‘उहाँले बोर्ड सदस्यले रूपमा हाजिर जनाउनु भएको थियो,’ उपस्थित एक सदस्य भन्छन्, ‘ हामीले सोध्ने कुरा पनि भएन । करिब तीन घण्टाजति छलफल भएको थियो ।’

पदरिक्त गरिएको बैठकमा जुनुले सहभागिता जनाएपछि सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भयो । त्यसपछि नियुक्त गरिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएपछि जुनुले भने त्यसको खण्डन गरिन् ।

आफू नियुक्त नभएको र पत्रसमेत नलिएको उनले स्पष्टीकरण दिइन् । ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य सम्बन्धी आइरहेको खबरप्रति मेरो कुनै सम्बन्ध छैन र मैले मनोनयनसम्बन्धी कुनै पत्रपनि बुझेको छैन,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।

जुनुले यसअघिको नियुक्ति पत्र सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ट्याउँदै लेखेकी थिइन्, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यमा मेरो नियुक्ति २०८० सालमा भएको हो । २०८० सालमा भएको यो नियुक्ति चार वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्मका लागि हो । अहिलेको पुनः नियुक्तिको विषय मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो । साथै, मैले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन । तसर्थ अहिलेको नियुक्ति सम्बन्धी आइरहेको खबर भ्रामक हो र त्यसप्रति मेरो खेद छ ।’

स्वास्थ्य बीमाको बारेमा आफूले अध्ययन गरेको र योग्यता समेत भएकाले पुनः मन्त्रालयलाई सदस्यको रूपमा राख्नका लागि अनुरोध गरेको उनले सामाजिक सञ्जालबाट प्रष्ट पारेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘म लन्डनबाट फर्केको १०० दिन हुँदैछ । नेपाल आएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा म बोर्डमा निरन्तरता दिन चाहन्छु भनेर जानकारी गराएको थिएँ ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले नियुक्त गरेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यापक शक्ति र पहुँचको दुरूपयोग भएको विवाद आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका र बोर्डका अधिकारी चुपचाप नै लागे ।

मन्त्री पद जोगाउन माइन्युट सच्याउन दौडधूप

मन्त्री पद नै धरापमा पर्नेभएपछि साहले अर्को जुक्त्ति लगाए । बोर्डको बैठकमा सदस्यको रूपमा हस्ताक्षर गरेको म्याइनुट हटाउने प्रत्यत्न गरे । त्यसका लागि मन्त्री साह बोर्ड सदस्यहरू कहाँ समेत पुगेका थिए ।

उच्च स्रोतका अनुसार उनी मंगलबार बिहान ९ बजे वीर अस्पताल पुगेका थिए । ‘श्रेष्ठलाई (श्रीमती) आमन्त्रित विज्ञको रूपमा ल्याइएको भन्दै अर्को म्याइनुटमा हस्ताक्षर गराएको थियो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘केहीले गरे, केहीले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।’

बुधबार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्ष पुगेसँगै बीमा बोर्डले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम थियो । जसमा साहलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाइएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका कर्मचारीको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता भने कार्यव्यस्तताका कारण अनुपस्थित भइन् ।

करिब १५ मिनेट बोलेका साहले स्वास्थ्य मन्त्रालय र कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति आपति जनाएका थिए । बोल्ने क्रममा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी समेतलाई दोषारोपण गर्दै सरकारको कार्यक्रममै असन्तुष्टी पोख्न भ्याए स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका कर्मचारीलाई बीमा असफल बनाएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आत्मालोचना गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम खस्किनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको भन्दै बीमा चलाउन नसक्ने भए आफू मातहतको श्रम मन्त्रालयलाई दिनसम्म भन्न भ्याए ।

उनले पुनः संरचनाका लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खाका पनि मागे । श्रीमतीको विवादको चुलिएपछि साहले बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि गरेको कटाक्ष प्रहार गरेका थिए ।

बिहीबार श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेपछि हटाउने निर्णय गरेसँगै पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा स्पष्टीकरण समेत दिन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

‘मलाई कसैले केही सोध्नु भएन । निर्णय पनि समाचार आउनुभन्दा केही पहिले मात्र थाहा पाएँ,’ साहले भनेका छन्, ‘ के गल्ती गरेँ मैले ? बुढीको नियुक्ति मन्त्रालय पनि अर्कै, मैले के गरेँ त ? त्यही हो। अलिकति यतिमा चाहिं दुःख छ ।’