संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकारले कसरी गर्दै छ काम ?

काठमाडाैं  ।   दशक लामो अभ्यास, राजनीतिक अस्थिरता, विवाद र जनअपेक्षाबिच सरकारले साझा एजेन्डामा सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधन गर्ने गरी औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिलेसम्म परिमार्जनको नारामा सीमित शासकीय स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्मका विषय संशोधन गरेर लोकतन्त्रलाई थप पारदर्शी एवं जनउत्तरदायी गराउने गरी संविधान संशोधनको निर्णायक चरण सुरु गर्न लागिएको हो । यद्यपि, संविधान संशोधनसम्म पुग्न मुद्दाहरूमा सहमतिदेखि प्रक्रियासम्मका लागि भने केही समय लाग्नेछ ।

राष्ट्रिय एजेन्डा बनिसकेको संविधान संशोधनका लागि विषयहरूको पहिचान र अधिकतम सहमति जुटाउन जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटसहित बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइ सरकारले गृहकार्य थालिसकेको छ । यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न’ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधि रहने छ । रास्वपाबाहेकका दलहरूले नाम सिफारिस गर्न बाँकी छ ।

कार्यदलले दल, संविधानविद्, कानुनविद्, नागरिक समाज, सरोकारवाला तथा आमनागरिकसँग संशोधनका विषयमा छलफल गरेर बहसपत्र बनाउनेछ । निर्वाचनमा सबैजसो दलहरूले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गर्ने विषय राखेका थिए । यद्यपि, उनीहरूका विषयमा भने एकरूपता छैन । संविधान जारी भएदेखि नै यसका कैयौँ मुद्दा संशोधनको माग गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू भने यसपटक प्रतिनिधिसभामा आएका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सबै दलले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनतासामु गरेकाले यसलाई साझा विषय बनाएर अगाडि बढाउन खोजिएको छ । कार्यदलले संविधानविद्, कानुनविद्, नागरिक समाज, सरोकारवाला तथा आमनागरिकसँग संशोधनका विषयमा  छलफल गर्नेछ । ‘कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि राखेर काम सुरु हुन्छ । कार्यदलले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्छ । त्यसमा बृहत् छलफल गरेर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

सरकारले १४ चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूचीमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतासाथ राखिएको छ । कार्यसूचीको चार नम्बरमा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ उल्लेख छ ।

साथै ‘नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने एवं सोमा सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने’ पनि भनिएको छ ।

अन्तरिम सरकारले २४ मंसिरमा जेन–जीसँग गरेको १० बुँदे सम्झौतामा पनि संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सम्झौतापत्रमा संविधान संशोधन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । आयोगले संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तो आयोगलाई चारवटा कार्यादेश दिइने भनिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको अध्ययन गर्ने, उपलब्धि र कमजोरी पहिचान तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने पहिलो कार्यादेश छ ।

दोस्रोमा सुशासन कायम गर्न, अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, स्वार्थको द्वन्द्वको निराकरण गर्न, संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षाको समीक्षा गरी समयानुकूल संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने भनिएको छ । तेस्रोमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी गठन गरिने छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोगलाई  संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने भनिएको छ । र, चौँथो कार्यादेश संघीय संसद् र प्रदेश सभाको संरचनाबारे जनताको राय संकलन गर्ने भनिएको छ ।

राय संकलन गर्दा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार, उत्पीडित, पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुधारात्मक व्यवस्थाबारे बुझ्ने भनिएको छ ।

यसैगरी, राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषयमा जनताको सुझाव लिने भनिएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषयमा पनि सुझाव लिनेछ ।

यसैगरी, न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधारको सुझाव लिनेछ । यसैगरी, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक समावेशी लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पनि पहिल्याउनेछ ।

यता रक्षा बम नेतृत्वको जेन–जी फ्रन्टले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । आफूहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवासहित सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्नेमा एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाई उल्लिखित सम्झौताको कार्यान्वयनमा सशंकित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जेन–जी सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर बनी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने प्रक्रियाको बारेमा यथाशीघ्र जानकारी प्रदान गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।

‘जेन–जी विद्रोहको म्यान्डेटअनुरूप नै संविधानका आधारभूत मर्म अक्षुण्ण राख्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, समतामूलक समृद्धि, दिगो शान्ति, दिगो विकास र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा बहस गर्नका लागि हामी उल्लिखित कार्यदल र उच्चस्तरीय आयोगलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, जेन–जी विद्रोहलगायतका आन्दोलनहरूबाट हासिल उपलब्धि, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, समानतामा आधारित समावेशी राज्य प्रणाली र सामाजिक र आर्थिक न्यायका मुद्दामा प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कदम चालिए सशक्त प्रतिरोध गर्ने जेन–जी फ्रन्टको चेतावनी छ ।

विज्ञहरूले संविधान संशोधनका लागि कैयौँ मुद्दाहरू रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीका अनुसार संविधानको अभ्यासका क्रममा धेरै बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अधिकारी सबैभन्दा पहिले निर्वाचन पद्धतिको बारेमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने औँल्याउँछन् । ‘निर्वाचन पद्धति फेरबदल गर्दा समानुपातिक समावेशिताको संरक्षण नगरी अगाडि बढ्न सकिन्न । तर, अहिले जुन हिसाबले प्रयोग भएको छ, त्यो परिणाममुखी छैन । दुवैको सन्तुलन हुने गरी संशोधन जरुरी छ,’ उनले भने ।  अधिकारीले सरकारको गठन र विघटनको सम्बन्धमा देखिएको अन्योल पनि संशोधनमार्फत निराकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भन्यौँ । तर, एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिने, प्रदेशहरूमा ६ महिनामै पटक–पटक विश्वासको मत परीक्षणको विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

संसद् सञ्चालनकै विषयमा पनि संशोधन जरुरी रहेको उनले औँल्याए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक समयसीमा छ । तर, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पाँच वर्षसम्म थन्किने अवस्था छ, यसलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने । बजेट निर्माणमा पनि बेथिति रहेको भन्दै अधिकारीले यसलाई संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्ने बताए । ‘सांसदको बलमिच्याइँले सरकारमा रहेको पार्टीले आफूले चाहँदा पनि केही गर्न सकेको छैन । संघले खुद्रा योजनामा हात हाल्नुपरेको छ । प्रदेशहरूले मनपरी सांसदहरूलाई रकम बाँड्ने प्रवृत्ति देखियो । यो अराजकता टुंगो लगाउनुपर्नेछ,’ उनले भने । कानुनविद् अधिकारीले संवैधानिक आयोग १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि रहेको बताए । यसैगरी, संवैधानिक परिषद्को उपयोगिता र उपयुक्ततामा प्रश्न उठेकाले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘राज्यका सबै पक्षको सहभागितामा निर्णय होस् भन्ने मनसाय हो । तर, अहिले परिषद् एउटा पार्टी, गुट र उपगुटमा परिणत भएकाले औचित्य छ कि छैन, क्याबिनेटबाटै निर्णय गर्दा कसो होला भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने ।

न्यायपरिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा हरेकपटक खैलाबैला हुनु उपयुक्त नभएको भन्दै यसमा पनि संविधानको व्यवस्था पुनरावलोकन जरुरी रहेको संविधानविद् अधिकारीले बताए । बजेट राष्ट्रिय सभामा वाचन गर्ने कुरा पनि संशोधन विषय हुनुपर्ने उनको मत छ । ‘प्रतिनिधिसभा नरहेको वेला बजेट राष्ट्रिय सभामा पढ्न किन नहुने ? अध्यादेशबाट किन ल्याउने ? यो विषय पनि टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, अभ्यासबाटै अन्य थुप्रै विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको अधिकारीले सुनाए । ‘संशोधनका लागि ठुला पार्टीबिच सहमति हुनु राज्य सञ्चालनका लागि फलदायी हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया र संसदीय अंकगणित
संविधानको धारा २७४अनुसार सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा)मा दर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताअनुकूल हुनुपर्छ । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

सर्वसाधारणको सुझावसहित सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्छन् । सदनमा मत विभाजनबाट निर्णय हुन्छ । हुबहु वा संशोधनसहित विधेयक पारित हुन्छ । विधेयक पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधन हुन्छ । तर, संविधानअनुसार कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइले विधेयक स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्छ ।

३३४ सदस्यीय संघीय संसद्मा दुईतिहाइका लागि २५१ सदस्य आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै भोटिङ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २०७ र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४४ सदस्य चाहिन्छ ।

संविधान संशोधन कार्यदलमा आचार्य रास्वपाका प्रतिनिधि, अन्य दलले अझै गरेनन् सिफारिस 
संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने गरी सरकारद्वारा गठित कार्यदलमा संसद्को पहिलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको छ । कानुनी पृष्ठभूमि र अनुभवका आधारमा आचार्यलाई प्रतिनिधिका रूपमा अघि सारेको रास्वपाले जनाएको छ । कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछन् । रास्वपाबाहेक अन्य दलले भने सदस्य सिफारिस गरेका छैनन् । १६ चैत्रमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।