काठमाडौँ    स्वास्थ्य बिमा बोर्डले चैत २३ मा बोलाएको बैठकको कार्यसूची थियो, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्ने । पदाधिकारी र सदस्य उपस्थित बैठकमा बस्नै लागेका थिए, एकाएक जुनु श्रेष्ठ आइपुगिन्।

श्रेष्ठ बोर्डको बैठकमा आएपछि सबै चकित परे। किनकि, उनलाई ११ महिनाअघि नै बोर्ड सदस्यबाट हटाइसकिएको थियो।

उनलाई कसैले केही भन्न सकेनन्। बोर्डको बैठक बस्यो, श्रेष्ठ पनि बैठकमा सहभागी भइन्। बोर्ड बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। एघार महिनाअघि बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी श्रेष्ठ बैठकमा आउँदा पनि कसैले केही भन्न नसक्नुको कारण थियो, सरकार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपकुमार साहको बलमा उनी बैठकमा आएकी थिइन्। श्रेष्ठ श्रममन्त्री साहकी पत्नी हुन्।

२०८० मंसिर १४ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले श्रेष्ठलाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति दिएका थिए। उनी केही दिन बोर्डको बैठकमा पनि उपस्थित भएकी थिइन्।

तर, २०८१ पुष १ गतेदेखि कुनै जानकारी नदिएर बोर्डको बैटकमा आउन छोडिन्। उनी विना सूचना नआएपछि बोर्डले २०८१ वैसाख ४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर बोर्ड सदस्यबाट हटाउन सिफारिश गरेको थियो।

तत्कालीन बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्ले पठाएको पत्रमा कुनै जानकारी नदिई तीन पटक बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित भएमा उक्त पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै नियम बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आग्रह गरिएको थियो।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८१ पुस १ गतेदेखि चालू आव २०८१/८२ को चौथो बोर्ड बैठकदेखि हालसम्म एघारौँ बोर्ड बैठक बसिसक्दा लगातार अनुपस्थित रहेको देखिन्छ। बोर्डको सदस्यको अनुपस्थितिले यस बोर्डको बैठक र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ।’

त्यसयता बोर्ड सदस्यको पद खाली छ। डेढ वर्षयता बोर्डसँग कुनै सम्पर्क समेत नगरेकी श्रेष्ठ चैत २३ को बोर्ड बैठकमा उपस्थित भएकी हुन्। ‘सोमबार राखिएको बोर्ड बैठकमा जुनु श्रेष्ठ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हाजिर समेत गर्नुभयो,’ बोर्डका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको चैत २५ गते १० वर्ष पुग्दै छ। वार्षिक उत्सवको तयारी पनि गर्ने र बजेट पारित गर्ने बोर्डको तयारी थियो। ‘सो बैठकमा उहाँको उपस्थिति थियो,’ बोर्डका अर्का सदस्यले भने। सोमबारको बोर्ड बैठकमा सात जना उपस्थित थिए।

उनी बोर्ड बैठकमा उस्थित भएको खबर बाहिरिएसँगै बिरोध हुन थालेको छ। त्यसपछि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्टीकरण दिएकी छन्। स्वास्थ्य बिमामा आफनो नियुक्ति २०८० सालमा नै भएको भन्दै पुनः नियुक्तिको विषय आफ्नोे जानकारीभन्दा बाहिरको भएको जिकिर गरेकी छन्। नयाँ नियुक्ति भनेर आएका समाचार आए पनि आफूले कुनै आधिकारिक जानकारी नपाएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

दुई वर्षअघि बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएपछि श्रेष्ठ २०८० सालमा नै पढ्न बेलायत गएकी थिइन्। जसले गर्दा उनी बोर्ड बैठकमा पनि उपस्थित भएकी थिइनन्। यतिबेला भने पति श्रममन्त्री भएपछि उनैको बलमा बोर्ड सदस्यका रुपमा हाजिर भएकी हुन्।

बोर्ड सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुन्छ। त्यसअनुसार, आफ्नो कार्यकाल सकिन अझै दुई वर्ष बाँकी रहेको उनको दाबी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ आफनो कार्यकाल बाँकी नै रहेको भन्दै बोर्डमा आउन चाहेको बताएकी छन्।

त्यसका लागि उनले स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई समेत भेटेकी छन्। स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको स्वीकृतिमा नै चैत २३ गते बोर्ड बैठकमा उनी सहभागी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनी नेत्ररोग विशेषज्ञ हुन्।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ ले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ। ‘बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएमा अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त मानिनेछ,’ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

तर, श्रेष्ठ भने पति श्रममन्त्री साहको बलमा ११ महिनाअघि नै गइसकेको पदमा फेरि आउन खोजेकी छन्। त्यसैअनुसार, बोर्ड बैठकमा पनि बसेकी हुन्।