काठमाडाैं  ।   हरेक नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने वेला आमअभिभावकको एउटै गुनासो सुनिन्छ– स्कुलले अनेक शीर्षकमा अत्यधिक शुल्क तोकेर मर्कामा पार्‍यो । तर, यसपालि भने दुईतिहाइनजिकको रास्वपा सरकारले भर्नालगायत शीर्षकमा मनपरी शुल्क उठाउन निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने कदम चालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकामा रहेका व्यवस्था सम्झाउँदै निर्देशिकामा तोकिएबाहेक शीर्षकमा र तोकिएकै शीर्षकमा पनि बढी शुल्क लिएमा कारबाही गर्न पालिकाहरूलाई सूचित गरेको हो ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार ‘भर्ना शुल्क’ शीर्षकमा एक मासिक शुल्कबराबर मात्रै लिन पाइन्छ । त्यो पनि कुनै विद्यालयमा एकपटक भर्ना गरिसकेपछि उही विद्यार्थीसँग हरेक कक्षामा भर्ना लिन नपाउने निर्देशिकामा स्पष्ट छ । तर, अधिकांश विद्यालयले तोकिएको भन्दा अत्यधिक शुल्क लिने गरेका छन् भने एउटै विद्यालयमा उपल्लो कक्षामा जाने विद्यार्थीको पनि हरेक वर्ष भर्ना शुल्क असुल्ने गरेका छन् । त्यस्तै, विद्यालयले ‘वार्षिक शुल्क’बापत दुई महिनाको मासिक शुल्कबराबर मात्रै लिन पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तो शुल्क लिँदा विद्यालयले कारण र खर्चको क्षेत्र पनि खुलाउनुपर्छ । तर, यो शीर्षकमा पनि निजी विद्यालयले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

‘निजी विद्यालयहरूले हरेक वर्ष थरीथरीका शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर हैरान पार्ने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले त वार्षिक र भर्ना शुल्कमा बढी असुल्ने गरेका छन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, ‘तर, निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउन पाइँदैन । हामीले बढी शुल्क असुल्ने स्कुललाई कारबाही गर्न पालिकालाई भनेका छौँ ।’

शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाले बढीमा १४ शीर्षकमा मात्रै विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत ‘परीक्षा शुल्क’ शीर्षकमा मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा नबढाईकन वार्षिक वा किस्तामा लिनुपर्ने उल्लेख छ । परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छपाइबापतको खर्च यसैभित्र समेटिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, ‘शैक्षिक सामग्री शुल्क’ शीर्षकमा मासिक शुल्कको १० प्रतिशत वर्षमा एकपटक मात्र लिन पाउने निर्देशिकामा स्पष्ट छ ।

त्यसैगरी ‘आवास शुल्क’ लिन पाउने र यो विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यालयबिच सहमतिअनुसार हुनुपर्ने भनिएको छ । जसलाई अभिभावक भेलाबाट पारित गराउनुपर्नेछ । ‘खाजा शुल्क’ पनि अभिभावक भेलाबाट पारित गराउनुपर्छ । विद्यालयबाट यातायात सुविधा लिने विद्यार्थीका अभिभावकको भेलाबाट दुईतिहाइले पारित गरेअनुसार ‘यातायात शुल्क’ निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्यालयहरूले ‘विशेष प्रशिक्षण’ शीर्षकमा पनि शुल्क लिन पाउँछन् । खेलकुद, संगीत तथा साहित्यिक कार्यक्रमलगायतका तालिम, प्रशिक्षण लिनेहरूसँग यस्तो शुल्क लिन पाउँछ । यो शुल्क पनि उक्त सुविधा लिने विद्यार्थीका अभिभावकहरूको दुईतिहाइ भेलाबाट पारित गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक विद्यालयले धरौटी शुल्क (पछि फिर्ता हुने गरी), कम्प्युटर शुल्क (कम्प्युटर विषय पढ्नेका लागि), स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, शैक्षिक भ्रमण शुल्क र अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन शुल्क लिन पाउने व्यवस्था संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ मा गरिएको छ ।

निर्देशिकाविपरीत शुल्क असुल गरे पहिलोपटक कसुर हेरेर सम्बन्धित विद्यालयलाई २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने कारबाहीको व्यवस्था पनि छ । दोस्रोपटक पनि निर्देशिका उल्लंघन गरे विद्यालयको अनुमति स्वीकृति नै रद्द गरिने उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर त्यस्ता विद्यालयहरूमा अनुगमन गरी कारबाही गर्न देशभरका सम्बन्धित पालिकाहरूलाई भनेको हो । ‘देशका विभिन्न जिल्लाका केही संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२/१२/२० गतेको आदेश उल्लंघन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘विद्यालय सञ्चालनजस्तो गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू अशोभनीय हुने मात्र नभई दण्डनीयसमेत हुनेतर्फ विद्यालयहरू स्वयं सजग हुनुपर्ने मानिन्छ ।’ कुनै विद्यालयले बढी भर्ना शुल्क लिए सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार विद्यालयहरूले सीमित १४ शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाउँछन् । जसमा मासिक शुल्क (पढाइ भएको महिना), वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क, परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट शुल्क, यातायात शुल्क, आवास तथा भोजन शुल्क, शिक्षण अवलोकन तथा भ्रमण शुल्क र विभिन्न अवसरमूलक प्रतियोगितामा भाग लिँदा शुल्क लिन पाउँछन् । वर्षभरि बढीमा १२ महिनाको मात्रै शुल्क लिन पाउनेछन् ।

वार्षिक शुल्क लिँदा कारण र खर्चको क्षेत्र पनि खुलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । वार्षिक शुल्कबाट विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, पुस्तकालयलगायतमा खर्च गर्नुपर्नेछ । कतिपय विद्यालयले वार्षिक शुल्कको रकम मर्मतसम्भारमा पनि खर्च गर्ने गरेका छन् ।

सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन १५ वैशाखपछि मात्रै तय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्रको क्यालेन्डर १५ वैशाखदेखि मात्रै सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबारे मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । विगतमा नयाँ शैक्षिक सत्र २ वैशाखदेखि सुरु गरिन्थ्यो । तोकिएको समयभन्दा पहिले भर्ना तथा पठनपाठन सुरु गरे कारबाही हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

‘निजी र सरकारी विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर एकै समयमा सुरु हुन्छ । निजी विद्यालयले लुकिछिपी शैक्षिक कार्यक्रम गर्न पाउँदैनन् । सरकारले विद्यार्थीलाई केही समय आराम होस् र उनीहरू घर तथा खेलकुदका कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन् भनेर पुरानो र नयाँ शैक्षिक सत्रबिच केही समय ग्याप राखेको हो,’ उनले भने ।