एसियालाई चीनको हातमा सुम्पिँदैछन् ट्रम्प

मिहिर शर्मा  । कम्तीमा एक दशकयता एसियादेखि अफ्रिकासम्मका विकासशील मुलुकहरू चीनमाथिको बढ्दो निर्भरतालाई लिएर चिन्तित रहँदै आएका छन्। ऋणपासो, अप्ठ्यारा नीतिहरू र लुकाइएका लागतजस्ता विषयले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेल्ने उनीहरूको चिन्ता थियो।

अहिले संकट आएको छ। र, यो संकटले त्यो चिन्तालाई उल्ट्याइदिएको छ। अमेरिका र इजरायलले इरानमा युद्ध सुरु गरेको ६ हप्तापछि अमेरिकाको भर पर्ने मुलुकहरूको तुलनामा चिनियाँ आपूर्ति शृंखलामा निर्भर मुलुकहरूको अवस्था राम्रो छ।

पाकिस्तानलाई लिनुस्। यतिबेलासम्ममा यो मुलुक अर्को एउटा आर्थिक र सामाजिक विध्वंसमा फसिसक्नुपर्ने हो। पाकिस्तान जहिले पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट अत्यन्त प्रभावित हुने गर्छ। किनकि उसले आफ्नो सबै ऊर्जा आयात गर्छ। त्यसमध्ये पनि अधिकांश हर्मुज जलमार्गबाटै आयात गर्छ।

पाकिस्तानको बाह्य ऋण १३० अर्ब डलर छ। र, उसको सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ। त्यसैले अलिकति मूल्य बढ्दा पनि ऊ पहिलेझैँ संकटको चक्रमा फस्नुपर्ने हो– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग हारगुहार, मुलुकमा १८ घण्टा लोडसेडिङ अनि सडकमा अशान्ति।

तर, यतिबेला पाकिस्तानमा यस्तो स्थिति देखिँदैन। निश्चय नै तनावका संकेत छन्। इस्लामाबादले इन्धनको मूल्य बढाएको छ, दैनिक दुईदेखि तीन घण्टा लोडसेडिङ गरिरहेको छ। दीर्घकालसम्म तरल ग्यासको अभाव भइरहने हो भने विद्युत् गृहहरू चलाइराख्न कठिन हुनेछ। तर, केही वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा पाकिस्तान निकै बलियो देखिएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा उसको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन पुगेको थियो।

त्यसबेला र अहिलेमा के फरक छ त? चीनमा बनेको सोलर प्यानल। पाकिस्तानीहरू एकदमै उत्साहका साथ सौर्य ऊर्जातर्फ लागेका छन्। २०२४ यता उनीहरूले चीनबाट वार्षिक १७ गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्यानल आयात गरिसकेका छन्। मुलुकका एक चौथाइ घरपरिवारले आफ्नै उपयोगका लागि सोलर प्यानल जडान गरेका छन्।

नवीकरणीय ऊर्जामा जानका लागि पाकिस्तानको सरकारले अनुदानमा ज्यादा खर्च पनि गर्नुपरेन। उसले चिनियाँ अतिरिक्त उत्पादनविरुद्ध लड्नुको सट्टा त्यसको फाइदा उठायो। नागरिकहरूलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न भन्सार घटाइदियो। २०२४–२५ मा पाकिस्तानमा सोलर प्यानलको मूल्य करिब ६० प्रतिशतले घट्यो। बेइजिङले सोलरमा उच्च अनुदान दिएको छ। जसका कारण सोलर उत्पादन गर्ने चिनियाँ कारखाना त चलिरहे नै, त्यसमाथि चीनले पाकिस्तानका दसौँ लाख परिवारमा विद्युतीकरण गर्न पनि लगानी गर्‍यो।

अन्य कयौँ मुलुकले उल्टो बाटो रोजे। घरेलु उत्पादनलाई बचाउने वा राजनीतिक जोखिम कम गर्ने नाममा उनीहरूले चिनियाँ सोलर प्यानललाई रोक्ने प्रयास गरे। सस्तो चिनियाँ प्यानल रोक्न खोज्ने मुलुकहरूमा सौर्य ऊर्जा खपत निकै कम रह्यो। परिणामस्वरूप खाडीको द्वन्द्वले उनीहरू ज्यादा प्रभावित भए।

सोलर प्यानलको मात्र कुरा होइन यो। अरु पनि सस्ता चिनियाँ सामान मुलुकहरूको कमजोरी होइन, मजबुतीको आधार बन्न पुगेका छन्। नर्वेलाई छाड्ने हो भने विद्युतीय गाडीको अनुपात नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा बढी छ। सस्तो ईभी ठूलो मात्रामा आयात गरेका कारण तेलको मूल्य बढ्दा नेपाल आफ्ना एसियाली छिमेकीहरूभन्दा निकै कम चिन्तित छ।

त्यसमाथि नेपालीहरू जलविद्युतमा निर्भर छन्। जसको केही हिस्सामा बेइजिङको लगानी छ।

यी उदाहरणहरूलाई हेर्दा विकासशील विश्वका नीति निर्माताहरूले सजिलै निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्– चीन खासमा ज्यादा जोखिमपूर्ण विकल्प होइन। कतिले त त्यो जोखिम लिई पनि सकेका छन्। गएका केही वर्षमा अफ्रिकी मुलुकहरूमा चिनियाँ सोलर प्यानलको आयात बढेको छ। अनुमान गर्न सकिने र व्यापारिक मनसाय राख्ने चीनमा निर्भर हुने कि अभरा, आत्मकेन्द्रित र विध्वंसकारी अमेरिकामा? यदि विकल्प यी दुई मात्र छन् भने रोजाइमा को पर्छ, प्रस्टै छ।

पछि गएर त्यो गलत फैसला साबित हुन पनि सक्छ। चीनको सद्भावमा भरोसा गर्नु ज्यादा सुरक्षित छ भनेर सोच्नु समझदारी होइन। गएको वर्ष मात्रै चीनले चुम्बक तथा दुर्लभ खनिजको उत्पादनजस्ता आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको आपूर्ति शृंखलालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने कोसिस गरेको छ।

तर यतिबेला फरक एकदम प्रस्ट देखिन्छ। जुनजुन देशले अमेरिकी प्रभुत्वमा निर्भर खुला व्यापार व्यवस्थाले आफूलाई आर्थिक झट्काबाट बचाउँछ भन्ने सोचेका थिए, ती देशहरू अहिले संकटमा छन्। तर, जुन मुलुकले चिनियाँ आयात र पूर्वाधारमा निर्भर हुने जोखिम मोलेका थिए, ती अनपेक्षित रूपमा बलिया देखिएका छन्।

हर्मुज जलमार्ग नखोली ट्रम्प खाडीबाट पछि हटे भने यो संकट अझ खराब बन्नेछ। त्यसबेला संसारले सिक्ने पाठ अझ कठोर हुनेछ– अमेरिकाले तिम्रो ऊर्जा आपूर्तिबारे आफूखुसी निर्णय लिनेछ, त्यसबाट उत्पन्न परिणामको कुनै जिम्मा लिने छैन, अनि फर्केर जानेछ। चीनले त्यस्तो प्रविधि बेच्नेछ, जसले तिमीलाई अमेरिकाले के गर्ला भन्ने चिन्ताबाट मुक्त पार्नेछ।

अमेरिकाका लागि यो इरान युद्धमा गुम्नसक्ने इज्जतभन्दा निकै ठूलो भूराजनीतिक झट्का हो।

ट्रम्पले सायद सोचेका थिए– भोलिका दिनमा आफूलाई भेनजुएला, इरान, र सम्भवतः क्युबाजस्ता लामो समयदेखि जारी समस्या समाधान गरेर अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने राष्ट्रपतिका रूपमा सम्झिइनेछ। तर, त्यसका सट्टा उनलाई त एसिया चीनको हातमा सुम्पिने राष्ट्रपतिका रूपमा सम्झिइने सम्भावना देखिन्छ।

(ब्लुमबर्गबाट)